धामी सरकार की कैबिनेट के बड़े फैसले

धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्ताव आए। इस दौरान सीएम ने बताया कि योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच सके, यही सरकार का प्रयास रहता है। बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिससे आमजन को फायदा होगा। कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यूसीसी नियमावली को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम के सचिव शैलेश बगौली ने कहा यूसीसी मैनुअल को प्रशिक्षण के लिए विधायी विभाग को भेजा गया है।

 वाटर टैक्स लगेगा
-विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाएगी। पहले 6 साल थे, उसे अब 3 साल बढ़ा दिया गया है।
-मलिन बस्तियों को राहत
-सरफेस वाटर में शुल्क की पूर्व में व्यवस्था थी। गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल पर दरें लागू। एक दिसम्बर को लागू होंगी।
-वाटर टैक्स लगेगा। एसओपी भी बनेगी।
-टेक्निकल एजुकेशन : पुस्तकालयों के अर्हता में बदलाव।
-मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना के अवधि तीन साल बढ़ाई।
-लकड़ी की प्रजातियों की दरों के लिए आईआईएम काशीपुर अध्ययन करेगा।

पशुपालन : पहाड़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए योजना बनी।
10 हजार भेड़ बकरी पालक आईटीबीपी को मटन देंगे।
1000 कुकुर पालक, 500 फिशरमैन आईटीबीपी को ट्राउट फिश उपलब्ध कराएंगे।
2000 करोड़ की कमाई होगी।
चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी से। सहकारी समितियां ये सप्लाई देंगी।
सीएम धामी ने गत वर्ष ये इच्छा जताई थी। शासन 5 करोड़ का रिवोल्विंग फंड मिला है।
दो दिन के भीतर पैसा मिलेगा। गैप फिलिंग के लिए 4 करोड़ देगा शासन

मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी