केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम में भागीदारी

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के भैरूंदा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सखी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया और 18 राज्यों के 100 समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों (सीएमटीसी) का उद्घाटन किया।

चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 किमी नई पक्की सड़कों का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही, उन्होंने ग्राम सड़क सर्वेक्षण एवं प्लानिंग टूल का शुभारंभ किया और मध्य प्रदेश के 5 नए आरसेती प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए स्वीकृति भी दी। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, पंचायती राज मंत्री प्रहलाद पटेल, ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार समेत मंत्रालय के कई अधिकारी शामिल हुए।

सम्मेलन में प्रमुख घोषणाएँ
शिवराज सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देशभर में कच्चे घरों का सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। उन्होंने बताया कि 2018 की पक्के घर की सूची में जिन लोगों के नाम छूट गए थे, उन्हें अब शामिल किया जाएगा। यह सर्वेक्षण 6 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा ताकि कोई भी बहन या भाई वंचित न रह जाए।

उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत हर बहन को 10,000 रुपये से ज्यादा की मासिक आय सुनिश्चित की जाएगी। पहले केवल 10,000 रुपये की आय वाले लोग ही आवास योजना का लाभ ले सकते थे, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। सोयाबीन के दाम को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने विदेशों से तेल आयात पर 27 प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। इससे मध्य प्रदेश में सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी।

किसानों के लिए नई योजनाएँ
चौहान ने कहा कि किसानों का भला करने वाली सरकार द्वारा ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, जो किसान हितैषी होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार मसूर, उड़द, और तुअर की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरा खरीदा जाएगा।

चौहान ने उपस्थित लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी और कहा, “मेरी सेवा ही मेरी जिंदगी का मिशन है।” उन्होंने मध्य प्रदेश में गरीबों को मिले 3 लाख 68 हजार मकानों का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार गरीबों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

कुल मिलाकर, इस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं और पहलों के जरिए ग्रामीण विकास और किसान कल्याण के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही गई।